काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न र शून्य राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति लामिछानेले सत्तारूढ दलका तर्फबाट अख्तियारको कामकारबाही, अनुसन्धान वा अभियोजनमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब वा पूर्वाग्रह नहुने प्रतिबद्धता जनएका हुन् ।
उनले यदि सरकार वा मन्त्रालयका कसैले अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना गरेमा त्यसलाई समेत अपराध मानेर कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई पूर्ण छुट रहेको धारणा राखे ।
संसद् वा समितिमा चर्को स्वरमा बोल्दैमा तर्क र तथ्य ठूलो नहुने भन्दै लामिछानेले व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा बलियो तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुरा राख्दा सुधारका कामहरू बढी प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा उनले प्रतिनिधि सभामा मात्र दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकाले यसको सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलतालाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभापति लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को सीमा र दायरा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत निर्णयका नाममा निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएमा देशको विकास र सुशासन ठप्प हुने भएकाले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले पहिले नै धरमराएको निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउँदा थप आतंकित वा हतोत्साहित बनाउन नहुने समेत बताए । वित्तीय तथा आर्थिक अपराध हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका अन्य विशिष्टीकृत कानुन र निकायहरू भएकाले सबै भार अख्तियारलाई नै थोपर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
