काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिनुपर्ने/नपर्ने भन्ने कानुनी विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सरकार र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबीच आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयमा दुईपक्षीय बहस हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले आज सोमबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन झिकाएको हो । गत चैत २४ गतेको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाइसकेको थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले मिडियामाथि लगाइएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौती दिँदै चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, भक्तिराम घिमिरेलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय दैनिकलगायत प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र एफएमहरूको अर्को पेशागत संस्था मिडिया एलायन्सले पनि यसमा समर्थन जनाएको छ ।
चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा तिनअन्तर्गतका निकायहरू र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
रिटमा चौथो अंग (मिडिया)माथि हस्तक्षेप भएको र यसले सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ का दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा विज्ञापन नियमावली, २०७७ का नियम ५(क), ५(ख), ५(ग), ६, ६(क), ९(घ), १०(क), ११(क) लगायतका प्रावधान तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने काम भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने, सञ्चार क्षेत्र (चौथो अंग) नै कमजोर हुने तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
