काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले जग्दुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जग्दुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न कारण देखाएर निर्माण कार्य रोक्न नहुने बताए । ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भए नभएको हेर्ने विशेष निकायहरू हुँदाहुँदै संसदीय समितिले निर्माणमा अवरोध गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
भट्टराईले ठेक्कासम्बन्धी विवाद हेर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति जस्ता संरचना रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘मुद्दाहरू अदालतमा पनि गएका छन्। अदालतले पनि एउटा फैसला गरिसकेको छ । त्यसले यो निर्माणको काम र निर्माणको कामलाई रोक्ने खालको, त्यो गर्न नहुने खालको निर्देशन दिएको देखिँदैन।’
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले पनि यस्ता विषय हेर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई नै छानबिनको जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद भट्टराईले एउटाले ठेक्का पाएपछि अर्को प्रतिस्पर्धीले मुद्दा–मामिला गरेर र विभिन्न झन्झट सिर्जना गरेर आयोजना अल्झाउने गरेको बताए। ‘एउटा कसैलाई ठेक्का पर्यो भने अर्को कम्पिटिटरले मान्छे उचाल्ने, मुद्दा(मामिला गर्न लगाउने यो खालको प्रवृत्ति हाम्रो विकास निर्माणको काममा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो हाइड्रोमा पनि छ, अरू ठाउँमा पनि छ, सडकमा त्यस्तै छ।’
यो आयोजना कर्णाली प्रदेश र समग्र देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले यसलाई सामान्य कारण देखाएर रोक्न खोज्दा देशलाई नै घाटा हुनेतर्फ सचेत गराए। ठेक्का प्रक्रियामा दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीको तुलनामा ठेक्का पाउने कम्पनीको प्रस्तावमा करिब १ अर्ब १८ करोडको ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजना रोक्दा अन्ततः राज्यलाई नै आर्थिक भार पर्ने बताए । ‘आयोजनालाई वर्षौँसम्म झुलाइदिने हो भने यसको लागत बढिहाल्छ, लागत बढिहाल्छ,’ उनले थपे । सांसद भट्टराईले यदि कागजातमा कुनै कैफियत छ भने सम्बन्धित निकायलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिन सकिने सुझाव दिए ।
