वीरगञ्ज, पर्सा। पानीको अभावले पर्सा जिल्लामा उत्पन्न भएको गम्भीर संकटलाई समाधान गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शनिवार सम्पन्न बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै १४ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले किसान क्षतिपूर्ति, गण्डक नहरको पानी व्यवस्थापन, डिप बोरिङ सञ्चालन र खानेपानी समस्याको समाधानमा केन्द्रित विभिन्न पहलहरू अघि सारेको हो।बैठकमा मधेसमा खडेरीका कारण धान खेतीमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। सो कार्यका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालका अनुसार, रोपाइँ हुन नसकेका, बाली मरेका तथा अन्य रूपमा क्षति भोगेका किसानहरूको सहायता गरिनेछ।गण्डक सम्झौताको कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयमार्फत पहलनेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी पाउने भए तापनि हाल ६०० क्युसेक मात्रै उपलब्ध भएपछि पर्सा र बाराका किसानहरू सिँचाइ अभावबाट प्रभावित छन्। उक्त समस्याको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग पहल गर्ने र गण्डक नहरबाट आउने पानीको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।जिल्लाभरका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डिप बोरिङहरूको अवस्था, लाभान्वित जनसङ्ख्या र सञ्चालन प्रभावकारिताबारे अनुगमन गरिनेछ। साथै, डिप बोरिङको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिनेछ र समितिको नाममा विद्युत् मिटर जडान गरिने भएको छ। मिटर जडान र सहजीकरणको जिम्मा सम्बन्धित वडाध्यक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ। साथै, भविष्यमा नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्नु अघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।खानेपानी र सिँचाइ समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा विशेष समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, नारायणी सिँचाइ कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले तत्काल समस्या समाधानमा आवश्यक समन्वय गर्नेछ।विपद् संकटग्रस्त अवस्थामा कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासनको पूर्वस्वीकृति बिना जिल्ला छोड्न नपाउने नियम पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बैठकले स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाबीच सहकार्यमा विशेष जोड दिएको छ।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारले किसान र स्थानीयवासीको समस्यामा राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै गण्डक सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई भारत सरकारसँग समन्वय तीव्र बनाउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
