काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका र मारुती ढुवानी सेवाको मिलेमतोलाई लिएर राज्यको कर रकममा ‘करोडौँको संगठित भ्रष्टाचार’ भएको खुलासा भएको छ।
कवाडी कर संकलनको जिम्मा लिएको मारुती ढुवानी सेवाले कर दरमा खेलबाड गर्दै तीन वर्षको ठेक्काबाट राज्यलाई ठूलो रकम नोक्सान पुर्याइएको छ।
१. ८ करोड ११ लाख वार्षिकमा ठेक्का, तर कर दरमा हेरफेर !
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी कर संकलनको ठेक्का मारुती ढुवानी सेवाका प्रोपाइटर दिपेश अग्रवाललाई वार्षिक ८ करोड ११ लाख को रकममा तीन वर्षका लागि दिएको थियो। सम्झौता अनुसार तीन वर्षमै महानगरले २४ करोड ३३ लाख राजस्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा थियो।
तर, ठेक्का बक्सिस लिने बित्तिकै अग्रवालले पहिलो वर्ष फलामको कर प्रतिकेजी ५० पैसा तोकेका थिए। दोस्रो वर्ष पुग्दा भने महानगरपालिकाका राजस्व विभागका कर्मचारीसँग मिलेरी कर दर एक्कासी प्रतिकेजी १ रुपैयाँ बनाइयो।
यति ठूलो कर दर वृद्धि हुँदासमेत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम भने सुरुवातमै तय भएको रकममै सीमित राखिएको छ। यही मिलेमतो र दर हेराफेरी नै भ्रष्टाचारको मूल जड भएको खुलासा भएको छ।
२. कर २ गुणा बढ्यो, राजस्व भने बढेन ‘सिधा राज्य लुट’
कर दर दोब्बर हुँदा पनि महानगरको राजस्व उस्तै राखिनु नै स्पष्ट संकेत हो कि कर वृद्धिको फाइदा कहाँ–कहाँ बाँडियो भन्ने प्रश्न अब सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।
विशेषज्ञहरूको अनुमान अनुसार कर दर दोब्बर गर्दा महानगरले प्रतिवर्ष १६ करोडभन्दा बढी उठाउन सक्थ्यो। तर, सो रकम केही व्यक्तिहरूको खल्तीमा पुगेको देखिन्छ।
राजस्व विभागका अधिकारीहरू समेत सामेल रहेर संगठित रूपमा हेराफेरी गरिएको प्रारम्भिक तथ्यले पुष्टि गरेको छ।
३. १० महिना बित्दा पनि ठेक्दारले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएन, महानगरले बैंक ग्यारेन्टी पनि उठाएन
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ठेक्का सकिएको १० महिना भइसक्दा पनि अग्रवालले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ अझै बुझाएका छैनन्। अचम्म त के भने , “महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्का सुरक्षित गर्न राखिएको बैंक ग्यारेन्टी समेत क्लेम गरेको छैन।
यति ठूलो रकम बक्यौता हुँदा पनि महानगरको मौनता आफैंमा ठूलो संदेह बनेको छ।”
४. राज्य नै मौन , न्याय प्रणालीमै ‘प्रश्नचिन्ह’
राजश्व छली, ठेक्का हेराफेरी, बैंक ग्यारेन्टी नउठाउने जस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यका निकाय मौन बस्नु र अदालतले समेत कुनै चासो नदेखाउनु, न्यायिक निकायको विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने स्थिति देखिएको छ।
सर्वसाधारणको प्रश्न छ ,“करदाताको पैसा डुबाउँदा राज्य किन चुप ? कसलाई बचाइँदै छ ?”
५. ‘संगठित भ्रष्टाचारको नमुना’
सिँधै–सिँधै राज्यको राजस्वमा खेलबाड गरी करोडौँ रकम निजी स्वार्थका लागि हराउने यस्तो घटना संगठित भ्रष्टाचारको ‘क्लासिक केस’ भएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू बताउँछन्।
तत्कालै छानबिन नहुँदा राज्यलाई ठूलो राजस्व हानी, ठेक्का प्रक्रिया नै अविश्वसनीय, न्यायिक निकायको विश्वसनीयता कमजोर हुने चेतावनी छ।
६.नागरिकको पैसा कति समय यस्तै ‘मिलेमतो’ मा हराइरहने ?
काठमाडौँ महानगर, मारुती ढुवानी सेवा, महानगरका कर्मचारी र नियमन निकायहरूबीच देखिएको यस प्रकारको गतिविधिले स्थानीय कर प्रणाली नै माफियाको नियन्त्रणमा गएको संकेत दिन्छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ, नेपाली जनताको करको पैसा बचाउने कि भ्रष्टाचारलाई पुनः ढाकछोप गर्ने ?
अख्तियार पनि मौन : यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि छानबिन प्रक्रियामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति छैन। स्रोतहरूका अनुसार केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिने जोखिम देखिएपछि विषय ‘मिलाएर’ ढिलो–ढिलो छानबिन गरिँदैछ।
यसरी अख्तियार नै निष्क्रिय देखिनु भ्रष्टाचारको संरक्षणमै राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग भइरहेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।
