काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा स्रोत-साधनको अभावका कारण साइबर अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले चाहना हुँदाहुँदै पनि नागरिकलाई समयमै सेवा दिन नसकिएको बताएका हुन्।
बढ्दो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले औँल्याएका छन्। मुद्दाहरू प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि नहुँदा नागरिकले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
साइबर अपराधका उजुरीको अनुसन्धान प्राविधिक प्रक्रिया र कानुनी नियमनका कारण अपेक्षाभन्दा लामो समय लाग्ने गृहसचिवको भनाइ छ। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण र नियमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनभन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धि साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि बढी प्रभावकारी उपाय हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे पर्याप्त सचेतना नहुँदा यस्ता घटना बढिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
छलफलका क्रममा गृहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दो छ र साइबर सम्बन्धी केसहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएको डेटाले देखाएको छ। तर हामीसँग अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति र स्रोत-साधन मजबुत हुनुपर्नेमा त्यो अवस्था छैन। जनशक्ति र प्रविधि कम भएकाले हामीले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ।’
आफ्नो अनुभव साट्दै उनले थपे, ‘साइबर अपराधको सन्दर्भमा चाहेर पनि सेवा छिटो दिन सकिँदैन भन्ने कुरा मैले आफैँले पनि भोगेको छु। यसको प्रोसेस र नियमन प्राविधिक विषय भएकाले चाहेभन्दा लामो समय लाग्छ। सेवा छिटो नपाउँदा प्रभावित व्यक्तिहरूको गुनासो पनि बढ्दै गइरहेको छ।’
नियमनको पाटोबारे बोल्दै उनले भने, ‘हामीले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेका छैनौँ। समितिमा कानुन तर्जुमा र नियमनका कुरा हुनु भ्यालिड कुरा हो, तर यसको न्यूनीकरणका लागि सबै पक्ष र तहहरू उत्तिकै जिम्मेवार भएर लागेका छौँ कि छैनौँ भनेर सोच्न जरुरी छ। कानुन कार्यान्वयन नै गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’
अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनबारे चर्चा गर्दै उनले थपे, ‘हामी हक अधिकारको कुरा धेरै उठाउँछौँ र त्यसतर्फ सजग पनि छौँ। तर कर्तव्य र जिम्मेवारीको कुरामा कमी आएकाले यस्ता समस्या आइरहेका छन्। सोसल मिडिया प्रयोग गर्नु र सूचना थाहा पाउनु अधिकार हो, तर प्रयोग गर्दा म कत्तिको जिम्मेवार बन्नुपर्छ र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझाउन नसक्दा समस्या आएको हो।’
सामाजिक सञ्जालको सही व्यवस्थापन र नियमन हुन नसके राष्ट्रिय सुरक्षामाथिका चुनौतीहरू दिनानुदिन गम्भीर बन्दै जाने गृहसचिव श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ र भरपर्दो बनाउन यो क्षेत्र निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
