काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आन्तरिक वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्चले गरेका कतिपय फैसलाहरू पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा नन्दप्रसाद जानुका फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले सर्वोच्चले गरेका कतिपय फैसलाहरू पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताए।
थापाले अदालतका निर्णयहरू वैधानिक भए पनि तिनले समाजमा कत्तिको वैधता प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरे। उनले संख्याको बलमा गरिने कतिपय निर्णयहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै जनभावना र नैतिकताको कसीमा निर्णयहरू खरो उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए।
थापाले तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई महाभियोग लगाउने प्रयासको उदाहरण दिँदै वैधानिकता र वैधताको भिन्नता प्रस्ट्याए।
उनले आफू र अर्का कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जनभावना विपरीतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ठुला दलले दुई तिहाइको अहङ्कार छोडेर नागरिकको नैतिक समर्थन खोज्नुपर्ने बताए।
उनले अदालत, सरकार र संसद्का प्रत्येक निर्णयलाई नागरिकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको भन्दै अदालतका फैसलाहरू पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको जिकिर गरे।
कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र महाधिवेशनका सन्दर्भमा सर्वोच्चका कतिपय फैसलाले पारेका प्रभावबारे बोल्दै उनले ती निर्णयहरूमाथि गम्भीर समीक्षा र पुनरवलोकनको खाँचो रहेको औँल्याए।
थापाले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गल्तीबाट सिक्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई पुरानै गल्ती दोहोर्याउन नदिनेतर्फ सचेत गराए। उनले पार्टीभित्रै पनि आफूले जनभावनाको पक्षमा सधैँ आवाज उठाइरहने र गलत निर्णयका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
