काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबिच भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, नियमावली तथा नीतिहरूलाई व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान दिने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सरकारले सरोकारवालाहरूका आवाजलाई केवल औपचारिक चर्चामा सीमित नराखी ऐन र नियमका रूपमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बिच समन्वय र अधिकारको स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भए तापनि नेपालमा यो पर्याप्त नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारी र कर्मचारी र शिक्षकका सुविधाहरूमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबैले आ–आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
