काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषयका रूपमा नभई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्य संरचनाको स्पष्टता र नागरिकको स्वामित्वसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसका सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै उनले संविधानमा आवश्यक परिमार्जनमार्फत राज्यको डेलिभरी क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे। झाले संविधान संशोधनका लागि रास्वपाले सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक तीनवटा पक्षबाट प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
पार्टीका सह–महामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल बनाएर विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनको कार्यदल पार्टीका सहमहामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहज्यूको नेतृत्वमा धेरै नै परामर्श मिटिङहरु भएका छन्। सङ्ख्यागत रूपमा पर्याप्त कन्सल्टेटिभ मिटिङहरू देखेका छौँ, भएको छ। यस सन्दर्भमा एउटा पोलिटिकल इन्गेजमेन्ट हुन्छ, अर्को टेक्निकल पाटो हुन्छ। संशोधनको प्रक्रियालाई तीनवटा पाटोमा छुट्याएर हेर्ने गरेको छु। सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक प्रक्रियाका रुपमा हेर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार संविधान परिमार्जनका विषयमा निजी, कूटनीतिक, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ। यस्तो छलफलबाट संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको विषयमा सैद्धान्तिक सहमतिको वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक प्रक्रियाको चरणमा सबै पक्ष-निजी, डिप्लोमेसी, प्राज्ञ, शैक्षिक क्षेत्रलगायत सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको छ। चरण–चरणमा भएको छ। त्यसले एउटा सैद्धान्तिक सहमतिको वातावरण बनाएको छ। यसले संशोधन आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्छ।’
संविधान परिमार्जनको प्राविधिक र व्यावहारिक चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनले बताए। कुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने, कुन विषयलाई नछुने र त्यसका लागि कस्तो समयसीमा तय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
झाले संविधान संशोधनभन्दा ‘परिमार्जन’ शब्द प्रयोग गर्न आफूले रुचाउने बताए। उनका अनुसार परिमार्जनको उद्देश्य संविधानको स्तर उन्नति गर्नु र राज्यको डेलिभरी क्षमता बढाउनु हो।
