काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अडान राख्दै लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। घिसिङले देश लोडसेडिङमा हुँदा केही ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल अहिलेसम्म पनि नतिरेको उल्लेख गरेका छन्।
विगतमा उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेको भन्दै लेखेका छन्, ‘विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो। प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।’ उनले २०८१ साल चैत ११ गते विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गर्दा सोही दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको उल्लेख गर्दै बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बनेको बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङले लेखेका छन्, ‘यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने? उनले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नु पर्ने र कानुनको अनुसार चल्नुपर्ने बताएका छन्।’
कसैलाई अन्याय भएको महसुस भएमा न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका पार्दै घिसिङले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि नहट्ने र कुनै व्यक्तिगत अहंकार नभई कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताएका छन्।
