काठमाडौं, २७ कार्तिक । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्न र उजुरी लिनका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ।
अघिल्लो सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी तीनवटा आयोग गठन गरे पनि तिनको कार्यकाल सकिएपछि आयोग निष्क्रिय भएका थिए। अब पुनः ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी र सरकारी वकिलको प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई संयन्त्र सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यसले लामो समयदेखि रोकिएका मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी र गुनासो फछ्र्योटमा सहयोग पुर्याउनेछ।
