काठमाडौँ : सांसद्हरुले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विकास निर्माणको योजना ल्याउन र जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानार्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रादेशिक सरोकार’ विषयमा धारणा राख्दै उनीहरुले पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक संरक्षण, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद अञ्जान शाक्यले सातै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र चुनावी माहोलका बीच पनि जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आर्थिक रुपान्तरणका लागि ‘कोरा नारा नभई सुरक्षित लगानीको सुनिश्चितता र व्यवहार’को कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद रेणु चन्दले प्रत्येक प्रदेशमा एक-दुई वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र राखिए पनि लामो अवधिसम्म ती योजना पूरा नहुनु हदैसम्मको निकम्मापन भएको आरोप लगाइन् । उनले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु पनि दलीयकरणबाट मुक्त हुन नसकेको र अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण बनाउन राज्यले लगानी गर्न नसकेको बताइन् ।
उनले गत भदौको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरीन् । उनले भनीन्, “सरकारले कसैलाई बचाउन वा फसाउन आयोगको म्याद थपेको थपै छ ? । आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनक गरेर दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ जसले गर्दा भविष्यमा पनि दण्डहिनताले प्रशय पाउँदैन ।” सांसद चन्दले संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नवयुवकको आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार विरोधी र सुशसानको मागलाई यस सभाले अपनत्व लिँदै संकल्प पारित गरियोस् भन्ने माग गरीन् ।
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिनसक्ने बागमती प्रदेशका सामाजिक संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरीन् । “काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै महत्वपूर्ण छ वटा नदी छन्, तर ती नदी अहिले ढलका रुपमा परिणत भएका छन्”, उनले भनीन् , “मानव सभ्यता बोकेका यी नदीको स्वच्छता कायम गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले बागमती प्रदेशका पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा विशेष योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । “आर्थिक समृद्धिका लागि नेवार र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान तथा स्याउ, सुन्तला र जुनारलाई विश्व बजारमा पुयाउन सकिन्छ”, उनले भनीन् ।
