काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि आज मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। सोही अवसरमा नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रीले पनि आफ्नो मन्त्रालयले चालु वर्षमा पूरा गर्ने प्राथमिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।सम्झौताअनुसार कानुन मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा कानूनी संरचना सुदृढीकरण, आवश्यक ऐन–कानून संशोधन तथा नयाँ कानूनी विधेयक तयार गर्ने प्राथमिकता लिनेछ। साथै, कानुनी स्पष्टता अभाव भएका विषयमा अध्ययन गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने र संविधानअनुरूप कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।कानुन मन्त्रीले नागरिकलाई न्यायमा सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनी सहायता कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने, अदालतमा झन्झटिला मुद्दा छिटो निष्पादन गर्न पहल गर्ने र सरकारी कानूनी सल्लाह प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।प्रधानमन्त्रीसँगको सम्झौतामा मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिहरू स्पष्ट पारिएको छ। जसअन्तर्गत कानुनी विधेयक तर्जुमा, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानूनी आधार सुदृढ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यक्रम अघि बढाउनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिएका छन्।यस सम्झौतासँगै कानुन मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक कार्ययोजनामा परिणत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
